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मंदिर में अनुशासन

Sharad Goel
May 3, 2024
1 min read

Updated: May 30, 2025


 

हम बचपन से यह बात सुनते आये है कि संसद लोकतन्त्र का मन्दिर हैए और आम देश वासी संसद को उतने ही सम्मान व श्रद्धा से देखता हैए पर सवाल यह उठता है कि यदि संसद लोकसभा का मंदिर है तो इसमें बैठने वाले लोग भगवान है या पुजारीए और अगर इनके आचरण पर पूरे देश में यदि कोई जनमत संग्रह कराया जाये तो आम नागरिक न तो इनको भगवान मानता है और न ही पुजारीए संसद एक ऐसा मंच है जहां पर देश के भिन्न.2 भागों से आए जन प्रतिनिधि अपने.2 क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के समाधान का प्रयास भी करते है। संसद चाहे वह राज्य सभा हो या लोकसभा इनके सदस्य भिन्न.2 जातिए भिन्न.2 क्षेत्र और भिन्न.2 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते है। अनेकता को एकता में दिखने का संसद का नजारा अलग ही होता हैए देश की सर्वाेच्च सस्था जो लगभग 150 करोड़ भारतीयों के भविष्य को निर्धारित करती हैए में बैठने वाले लोगों का आचरण और संसद के प्रति गंभीरता ए अनुशासन कितना सराहनीय रहता हैए यह हम अवसर दूरदर्शन के माध्यम से देखते रहते है। 

     पूरे देश के लिये कानून बनाने वाली यह संस्था के सदस्य खुद नियम व कानून में कितने बंधे है इसका उदाहरण अक्सर देखते रहते हैए करोड़ों रुपये रोज खर्च करके संसद की कार्यवाही में यदि और अनुशासन ना हो तो कम से कम इनकी उपस्थिति का अनुशासन तो होना ही चाहिये और कार्यवाही के दौरान इनकी उपस्थिति का समय भी निर्धारित होना चाहिये। अक्सर इस तरह के चित्र देखने को मिलते है कि पूरा का पूरा सदन खाली पड़ा रहता हैए और शून्य चाल की कार्यवाही चल रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले सदस्यों के खिलाफ आखिर कार्यवाही क्यों नहीं होती। एक कार्यालय में चपरासी के पद पर व्यक्ति यदि आवश्यकता से ज्यादा छुट्टी लेता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है। यहा तक कि उसे नौकरी से भी निकाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं होती है। पिछले दिनों राज्यसभा के दो सांसदोंए सचिन तेन्दुलकर व रेखा के सदन में गैरहाजिर होने का मामला सामने आयाए आज इस मामलें को सामने आये लगभग 15 दिन हो गये। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गयी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राज्य सभा देश का एक हाईप्रोफाइल क्लब बन गया है। एक ऐसे लोगों का जमावड़ा जिन पर कोई कानून लागू नहीं होता। सरकार वोट की राजनिति के कारण ऐसे लोगों को राज्यसभा में क्यों भेजती है। जिनकी देश व अपने प्रति कोई जवाब देही नहीं है। सांसद चाहे लोक सभा के हो या राज्य सभा के सदस्य हों उनमें कम से कम इतनी गंभीरता तो होनी चाहिये कि सदन के सत्र के दौरान अपनी उपस्थिति पूरी दर्ज करायें दरअसल यदि पुराना रिकार्ड देखें तो फिल्म उद्योगांे से आए लोगों चाहे वह राज्य सभा के हो या लोक सभा के अपने क्षेत्रों के प्रति कोई जवाब देही नही होती। इसी कारण इनमें से अधिकतर लोग दुबारा उस क्षेत्र से कभी भी चुनकर नहीं आएए और हारने के बाद बड़े राजनितिक दल इनको राज्यसभा में भेज देते है। समय की मांग है कि पूरे देश में अनुशासन व कायदे कानून की बात करने वाले हमारे सांसदों को सबसे पहले अपने अंदर अनुशासन लना होगाए और आम नागरिक को उस अनुशासन के जरिये अनुशासन में रहने का संदेश देना होगा। नहीं तो सभी बड़े राजनीतिक दलों कों लेकर ऐसा कानून बने कि जो व्यक्ति इस आचार संहिता का पालन ना करे उसकी सदस्यता तुरंत खत्म कर दी जाये।   

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