2 मार्च को हरियाणा में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और उनमें एक चीज सामने आई

पिछले कुछ वर्षों से देश की सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय लोगों को मुफ्त चीजें देने के आश्वासन करने का जैसे रिवाज सा बना लिया है। और बनाए

“सरकारी नौकरी” हिंदुस्तान में यह शब्द जैसे एक बहुत बड़े वर्ग का जीवन पर्यन्त सपना होता है I युवा ने यदि दसवीं तक पढ़ाई कर ली तो आम नागरिक सर

अक्सर जब करदाताओं की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष करदाताओं की ही गिनती करते हैं किंतु अप्रत्यक्ष करदाताओं की गिनती किसी...

दिल्ली विधानसभा के नतीजे देश के लिए जहां चैंकाने वाले हैं वहीं इन नतीजों के साथ देशव्यापी बहस भी शुरू हो गई कि आखिर ये नतीजे इतने चैंकाने वा

आखिर एक दशक से अमेरिका द्वारा शुरू किये गये प्रयास और राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के समय सफल हो गये। 18 जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन

मतदान न करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी न किसी सरकारी विभाग के माध्यम से हर मतदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ...

घोषणा पत्र को चुनाव आयोग को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए इतना ही नहीं चुनाव आयोग को पिछले चुनाव में इन दलों द्वारा किए गए घोषणा पत्रों की भी

आधार को सभी योजनाओं से लिंक करने का नागरिक का डाटा एक-दूसरी चीजों से लिंक हो जायेगा जोकि उसकी निजिता में दखलअंदाजी कहलाएगी और यह संविधान के

निर्धनता बहुत आयामी होती है, इसमें केवल मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि से ही वंचित नहीं होना पड़ता । बल्कि उसे सामाजिक दृष्टि से उपेक्षा का श

पिछले लगभग तीन महीने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक फैला हुआ है। वो बात अलग है कि इस बात की जानकारी भी हमें ..

भारत के सर्वोच न्यायालय द्वारा कल दिये गये ऐतिहासिक फैसले में एक ऐसे समाज के एक ऐसे वर्ग को लाभान्वित किया है, जिसके बारे में हमारे समाज में

पिछले दिनों पठानकोट में हुये आतंकी हमले ने पूरे देश को पूरी तरह से हिला दिया, और इस घटना से कई सवाल निकल कर आये, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध,...

पिछले मंगलवार को ब्ठप् द्वारा दिल्ली के मुंख्यमंत्री अरबिन्द केजरीवाल - राजेन्द्र कुमार के दफ्तरों पर छापे मारी की कार्यवाही की गयी या यूं

म्नोनीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने सपथ गृहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमन्त्रित करके एक ऐसी पहल...

हम बचपन से यह बात सुनते आये है कि संसद लोकतन्त्र का मन्दिर हैए और आम देश वासी संसद को उतने ही सम्मान व श्रद्धा से देखता हैए पर सवाल यह उठता 

क्या यह बजट सुधार पायेगा किसानों की दुर्दशा ? बजट मात्र आय व्यय का लेखा संबंधी दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह आर्थिक अवस्था की वर्तमान दशा...

मार्च के महीने में दो जन अभियान देश में देखे गये, एक राज्य स्तर पर था तो दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, एक अभियान के अन्तर्गत सरकार से अधिकारों मे

अभी पिछले ही साल सौ साल पूरे कर चुका भारतीय फिल्मउद्योग आज एक आम आदमी को प्रभावित करने वाला उद्योग बन चुका हैः सामान्य व्यक्ति को प्रभावित क

कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा हाल ही मंे मुजफ्फर नगर के दंगांे के उपर एक चुनाव रैली मंे बयान देकर ना केवल मात्र सनसनी फैला दी ह